वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा बढ़ रहा है—जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एनआरसी, नागरिकता और वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। जानें पूरा मामला, खतरे और समाधान।
जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एक स्थानीय बैठक को संबोधित करते हुए वोटर लिस्ट, एनआरसी और नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर कई गंभीर टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि हम पीछे हैं, ये सोचने का विषय है, और दावा किया कि विभिन्न वर्गों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा बढ़ रहा है।
सांसद ने कहा कि आगामी दिनों में सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वह नाम बना रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक स्तर पर ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य कुछ समुदायों के वोट कम कराना है।
एनआरसी और नागरिकता के संदर्भ में चिंता व्यक्त
अपने भाषण में कुशवाहा ने एनआरसी के पिछले अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि
जो लोग कागज नहीं दे पाए, उन्हें घुसपैठिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उन्होंने असम में हुए एनआरसी का हवाला देते हुए दावा किया कि लाखों लोग दस्तावेज़ न होने के कारण डिटेंशन सेंटरों में भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि यदि दस्तावेज़ों की जांच ऐसी ही रहती है तो सबसे अधिक प्रभावित दलित, पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज होगा, जिनके पास पुराने कागज उपलब्ध नहीं हैं।
वोटर लिस्ट पर राजनीति का आरोप सांसद ने बताया कि स्थानीय स्तर पर यह बातें फैल रही हैं कि “फला समुदाय के इतने वोट काट दो, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया।
उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार प्रत्येक घर तक एसआईआर फॉर्म पहुंचना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं हो रहा है।
समुदायों की सक्रियता पर जोर कुशवाहा ने कहा कि कई पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण उनका नुकसान हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि
हमें खुद पहल करनी होगी ताकि हमारा नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। राजनीतिक विवाद की संभावना
सांसद के इस बयान ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह मुद्दा लोगों में डर फैलाने के लिए उठाया जा रहा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह जनता को जागरूक करने की कोशिश है।
अपने हिसाब से बना लो